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बडौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक - जनसूचना अधिकार अधिनियम
“सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005

“सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005

1. अधिनियम के सम्बन्ध मे

देश की संसद द्वारा पारित “सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 को राष्ट्रपति द्वारा 15 जून, 2005 को स्वीकृति प्रदान की गयी एवं तत्पश्चात भारत सरकार के शासकीय गजट में दिनांक 21 जून 2005 को अधिसूचित किया गया. यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर को छोडकर पूरे भारत में लागू है.

2. लोक प्राधिकारी

अ- संविधान द्वारा या उसके अधीन ब- संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारास- राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा द- समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त संस्था अभिप्रेत है.

3. सूचना का अधिकार क्या है

सूचना के अधिकार में ऐसी सूचना तक पहुंचना शामिल है जो किसी लोक प्राधिकारी के पास अथवा उसके नियंत्रण में है और इसमें कार्य, दस्तावेजों, रिकार्डों, नोट एवं सारांश का निरीक्षण या उपलब्ध दस्तावेजों/रिकार्डो की सत्यापित प्रतियां और सामाग्रियों के सत्यापित नमूने लेना तथा इलेक्ट्रानिक रुप में रखी सूचना प्राप्त करना भी शामिल है.

4. सूचना प्रकट किये जाने से छूट

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 08 एवं 09 अंतर्गत उल्लेखित कुछ श्रेणी या प्रकार की सूचनाओं को नागरिकों को प्रकट करने से छूट प्राप्त है.कोई भी व्यक़्ति जो सूचनाएं प्राप्त करने हेतु इच्छुक है, को सलाह दी जाती है कि सूचना हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित करने के पूर्व संदर्भित धाराओं का संज्ञान ले लें.

5. सूचना कौन मांग सकता है:-कोई भी नागरिक,

हिन्दी/अंग्रेजी या उस क्षेत्र की राजभाषा में, जिसमें आवेदन किया जा रहा है, लिखित अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम से निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ आवेदन करके सूचना के लिये अनुरोध कर सकता है. 30 days of the receipt of the request.

6. सूचना अथवा अपील हेतु अनुरोध किसे भेजे

बैंक द्वारा सूचना आवेदन पत्रों के समय से निस्तारण हेतु अपने सभी क्षेत्रीय प्रबन्धकों को अपने-अपने क्षेत्र से सम्बन्धित शाखाओं एवं कार्यालयों, जो उनके नियंत्रणाधीन है, से सम्बन्धित सूचनाओं हेतु केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी के रूप मे नामित किया गया है. प्रधान कार्यालय पर मुख्य प्रबन्धक (मा.सं.प्र.) को प्रधान कार्यालय हेतु केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है. ज़िले की मुख्य शाखा का शाखा प्रबन्धक उप जनसूचना अधिकारी के रूप मे नामित किया गया है. आवेदक अपना सूचना आवेदन पत्र सम्बन्धित नामित केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी को सीधे प्रेषित कर सकते हैं. प्रधान कार्यालय पर महाप्रबन्धक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (जनसूचना अधिकार) के रूप में नामित किया गया है, जिनके द्वारा बैंक के सभी केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध् प्राप्त सभी अपीलों का निस्तारण, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जायेगा. सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें निर्धारित अवधि- 30 दिन के अन्दर, सम्बन्धित केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी से कोई सूचना/निर्णय/उत्तर नही प्राप्त होता है अथवा वे प्राप्त सूचना/निर्णय/उत्तर से संतुष्ट नही हों तो वह 30 दिन के अन्दर बैंक के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (जनसूचना अधिकार) को अपनी प्रथम अपील प्रेषित कर सकते हैं.

7. बैंक से सम्बन्धित सूचनाओ तक कैसे पहुंचे

बैंक के संगठनात्मक ढांचा, शाखाओं के नाम/शाखा संजाल, बैंक उत्पाद एवं सेवाओं, ब्याज दरों से सम्बन्धित सूचनायें, बैंक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे बैंक वेबसाइट पर देखा जा सकता है.

8. सूचना प्राप्त करने हेतु शुल्क/लागत का भुगतान

सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क/लागत- सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत विनियम) नियमावली-2006 के अनुरूप होगा. देय शुल्क अथवा लागत व्यय, बैंक के केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी के पक्ष में, डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चेक अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से भुगतान की जानी चाहिये.यदि शुल्क अथवा लागत नकद रूप में भुगत्तान किया जाना है तो इसे बैंक के निकटवर्ती शाखा में नकद जमा करके, प्राप्त जमा रसीद की फोटोप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिये.

 

 

संचालनकर्ता Zipzap Computers.